• अब अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति भी अपराधियों को नहीं बचा पाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-107 के तहत पुलिस को अधिकार मिला है कि वे ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त कर सकें। आइए जानते हैं कि BNSS की धारा-107 का उपयोग कैसे होता है, और इससे अपराधियों पर क्या असर होगा।
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• BNSS धारा-107 क्या है? 
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• BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-107 एक ऐसा कानूनी प्रावधान है, जिसके जरिए पुलिस को यह अधिकार मिलता है कि वे किसी अपराधी की अवैध संपत्ति को जब्त कर सकें। यह खासतौर पर उन मामलों में लागू होती है, जहां अपराध से आर्थिक लाभ लिया गया हो।
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• धारा-107 का उपयोग कैसे किया जाता है? 
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• 1. अपराधी की पहचान की जाती है
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• DSP स्तर के अधिकारी ऐसे पेशेवर अपराधियों की पहचान करते हैं, जिन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है।
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• 2. जांच रिपोर्ट तैयार होती है
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• पुलिस संदिग्ध संपत्ति की जांच कर दस्तावेज तैयार करती है।
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• 3. अदालत में प्रस्ताव भेजा जाता है
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• DSP कोर्ट में प्रस्ताव भेजता है कि संपत्ति अपराध से अर्जित है और उसे जब्त किया जाना चाहिए।
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• 4. कोर्ट की अनुमति से जब्ती
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• यदि कोर्ट सहमत होती है, तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है।
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• नए कानून में क्या नया है? 
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• पहले यह अधिकार केवल ईडी (ED) के पास था। लेकिन BNSS लागू होने के बाद अब राज्य पुलिस के पास भी यह ताकत है। DSP स्तर के अधिकारी खुद यह कार्रवाई कर सकते हैं।
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• बिहार में धारा-107 का उपयोग कैसे हो रहा है?
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• 1172 पेशेवर अपराधियों की पहचान हो चुकी है
• 239 प्रस्ताव DSP स्तर से भेजे गए हैं
• 188 मामलों में कोर्ट में प्रक्रिया शुरू
• जब्त की गई संपत्ति से पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान
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• पीड़ितों को राहत और भ्रष्टाचार पर प्रहार 
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• इस धारा के तहत जब्त की गई संपत्ति से पीड़ित परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। साथ ही भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का आदेश है।
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• FAQs
• Q1. BNSS धारा-107 कब लागू की गई?

• जुलाई 2023 के बाद BNSS लागू हुआ और 2024 से राज्यों ने इसका उपयोग शुरू किया।

• Q2. क्या कोई भी पुलिस अधिकारी इसका इस्तेमाल कर सकता है?

• नहीं, केवल DSP रैंक के अधिकारी ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

• Q3. क्या पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा?

• हां, नए प्रावधानों के अनुसार जब्त संपत्ति से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

• निष्कर्ष 
• BNSS की धारा-107 अपराधियों पर नकेल कसने का एक सशक्त हथियार बन चुका है। यह कानून न सिर्फ अपराधियों की संपत्ति जब्त करता है, बल्कि पीड़ितों को न्याय भी दिलाता है। यदि इसका सही उपयोग किया गया, तो यह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकता है।