- पटना। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज ने बिहार के विकास को नई दिशा और तेज़ रफ्तार दी है। डबल इंजन सरकार की पहल और प्रभावी क्रियान्वयन के चलते राज्य में कौशल विकास, कृषि अनुसंधान, मत्स्य पालन, सिंचाई, भंडारण और यंत्रीकरण जैसे अहम क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिला है। कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ अपने अंतिम चरण में हैं।
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- कौशल विकास: लक्ष्य से छह गुना अधिक युवाओं को मिला प्रशिक्षण
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- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत बिहार में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में 6.33 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- कुल खर्च: ₹508.40 करोड़
- पावर सेक्टर के लिए अलग से 11,894 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर ₹14.75 करोड़ का निवेश हुआ।
- यह परिणाम राज्य में युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन की दिशा में एक अहम उपलब्धि है।
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- कृषि अनुसंधान को नई ऊंचाई
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- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पूसा को वर्ष 2016 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, मोतिहारी में राष्ट्रीय एकीकृत खेती प्रणाली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जिस पर ₹62.25 करोड़ की लागत आई।
- यह कदम न केवल कृषि उत्पादकता को बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ने में मदद मिलेगी।
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- मत्स्य पालन में ब्लू रेवोल्यूशन की छाप
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- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत:
- तालाब, बीज उत्पादन केंद्र और मछुआरों के लिए आवास बनाए गए।
- इन पर कुल ₹31.96 करोड़ खर्च किए गए।
- साथ ही:
- 5.13 करोड़ की लागत से रोग निदान प्रयोगशाला, फिश मार्केट, और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास अंतिम चरण में है।
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- इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि और मछुआरा समुदाय की आमदनी में इजाफा होगा।
- कृषि और किसान कल्याण की नई कहानी
- जल प्रबंधन के तहत 32,577 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था की गई।
- लागत: ₹165.96 करोड़
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- कृषि यंत्रीकरण पर ₹117.67 करोड़ खर्च किए गए।
- हालांकि, बीज परियोजना की ₹16.7 करोड़ की राशि बिहार सरकार को लौटानी पड़ी है।
- ये योजनाएं किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देने में सक्षम बना रही हैं।
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- भंडारण क्षमता और साइलो निर्माण में तेज़ी
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- भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी व्यापक सुधार हुआ है:
- 25 स्थानों पर 2.84 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए गए – खर्च ₹247.64 करोड़
- दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार में 1.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले साइलो बन चुके हैं – लागत ₹135 करोड़
- इसके अतिरिक्त:
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- सीतामढ़ी, शेखपुरा, आरा, गोपालगंज, सहरसा, नालंदा, हाजीपुर और समस्तीपुर में 1.2 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण जारी – लागत ₹104.7 करोड़
- 16 स्थानों पर 7.25 लाख मीट्रिक टन साइलो निर्माणाधीन – अनुमानित लागत ₹652.5 करोड़
- इस विकास से अनाज भंडारण की समस्या का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।
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- आत्मनिर्भर बिहार की ओर बढ़ता कदम
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- केंद्र सरकार के विशेष पैकेज ने बिहार को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि संरचनात्मक विकास, रोजगार के अवसर, और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में नई ऊर्जा दी है।
अब बिहार आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जहां युवाओं को रोजगार, किसानों को संसाधन, और गांवों को विकास की रौशनी मिल रही है।
Desk
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