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  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार के गांवों का चेहरा लगातार बदल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSY) अब गांवों की तरक्की का आधार बनती जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूरे राज्य में कुल 2941.159 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 2070.179 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
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  • अब तक 1500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च
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  • इस योजना के क्रियान्वयन में अब तक 1538.56 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की जा चुकी है। यह निवेश न केवल गांवों की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिल रहा है। राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि कोई भी गांव सड़क सुविधा से वंचित न रहे।
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  • गांवों की तरक्की को मिला नया रास्ता
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  • नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह कह चुके हैं कि राज्य की समग्र प्रगति तभी संभव है जब गांवों का विकास सुनिश्चित हो। उनका मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना बिहार को आत्मनिर्भर बनाना संभव नहीं। यही वजह है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस योजना की निगरानी की और अधिकारियों को नियमित रूप से निर्देश देते रहे।
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  • जिलेवार प्रदर्शन: समस्तीपुर और मधुबनी अव्वल
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  • इस योजना के अंतर्गत कुछ जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है:
  • समस्तीपुर: अब तक 134.04 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, खर्च: ₹101.96 करोड़
  • मधुबनी: 124.38 किलोमीटर सड़कें बन चुकीं, खर्च: ₹107.09 करोड़
  • दरभंगा: 113.98 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, खर्च: ₹72.43 करोड़
  • गया: 108.41 किलोमीटर
  • पश्चिम चंपारण: 88.86 किलोमीटर
  • भागलपुर: 85.92 किलोमीटर
  • सीतामढ़ी: 83.63 किलोमीटर
  • मुजफ्फरपुर: 82.06 किलोमीटर
  • वैशाली: 79.63 किलोमीटर
  • पूर्वी चंपारण: 71.80 किलोमीटर
  • सारण: 71.26 किलोमीटर
  • कटिहार: 70.85 किलोमीटर
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  • इन जिलों में हुए निर्माण कार्यों से लाखों ग्रामीणों को लाभ मिला है। बेहतर सड़कें न केवल यात्रा को सुगम बनाती हैं, बल्कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सेवाओं तक पहुंच भी काफी हद तक आसान हो जाती है।
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  • नीतीश कुमार की नीति और नेतृत्व का असर
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  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रिय भागीदारी और योजनाबद्ध रणनीति ने इस परियोजना को गति दी है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और सभी कार्य समयसीमा में पूरे हों। यही कारण है कि यह योजना अपेक्षाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ रही है।
  • सरकार की यह पहल बिहार को सड़क नेटवर्क के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक ठोस कदम है। साथ ही यह योजना ग्रामीण युवाओं को नए अवसर, किसानों को बेहतर बाजार और बच्चों को शिक्षा तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रही है।