बिहार सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली से जुड़ी ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिल का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा 1 अगस्त 2025 से लागू होगी, यानी जुलाई महीने के उपभोग के बिल से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

इतिहास में पहली बार – मुफ्त बिजली का तोहफा

यह पहला मौका है जब बिहार में इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। इस कदम से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार पहले से ही लोगों को रियायती दरों पर बिजली दे रही थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह 125 यूनिट तक फ्री करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा

“हमने हमेशा लोगों को सस्ती दर पर बिजली दी है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने तय किया है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।”

विशेष कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी

इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार शुक्रवार को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुला रही है। इस बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दिए जाने की संभावना है। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए ऊर्जा विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।

इस योजना की घोषणा के बाद अब अगला सवाल यह है कि 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत पर उपभोक्ताओं से कितनी दर ली जाएगी। इसे लेकर विभागीय स्तर पर विचार-विमर्श शुरू हो चुका है और जल्द ही स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

सौर ऊर्जा को मिलेगा नया आयाम

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस योजना के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति भी शामिल है। अगले तीन वर्षों के भीतर सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर या तो उनके घरों की छतों पर या उनके नजदीक किसी सार्वजनिक स्थल पर सोलर प्लांट (सौर ऊर्जा संयंत्र) लगाए जाएंगे।

इस पहल से एक ओर जहां ग्रिड पर बिजली की निर्भरता घटेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में 10,000 मेगावाट तक अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। इससे दीर्घकालिक रूप से बिजली के खर्च में कटौती होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।

गरीब परिवारों को अतिरिक्त सहायता

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कुटीर ज्योति योजना के तहत आने वाले अत्यंत गरीब परिवारों को सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। वहीं अन्य उपभोक्ताओं को भी संयंत्र लगाने में सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ताकि हर कोई इस योजना का फायदा उठा सके।

ऊर्जा विभाग की तैयारियां शुरू

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद ऊर्जा विभाग सक्रिय रूप से योजना के कार्यान्वयन की दिशा में काम शुरू कर चुका है। तकनीकी प्रक्रिया, उपभोक्ताओं का सत्यापन, यूनिट कैलकुलेशन, और सोलर प्लांट की स्थापना जैसे विषयों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

यह योजना न केवल आम जनता को सीधी आर्थिक राहत देगी, बल्कि राज्य की ऊर्जा संरचना को भी अधिक टिकाऊ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।