- बिहार सरकार केंद्र की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना (UDAN) के तहत राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। राज्य के नौ शहरों में हवाई अड्डों के विकास की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें मुजफ्फरपुर और रक्सौल को प्राथमिकता दी गई है। इन दोनों स्थानों पर न केवल हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि इससे संबंधित बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण सुविधाओं की भी योजना तैयार की जा रही है।
-
- मुजफ्फरपुर के पताही में एयरपोर्ट और प्रशिक्षण अकादमी की नींव
- मुजफ्फरपुर के पताही क्षेत्र में नया हवाई अड्डा विकसित करने की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप ले लिया है। इस परियोजना के अंतर्गत उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। हवाई अड्डे की चहारदीवारी और रनवे निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की मांग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) से की गई है।
-
- इसके साथ ही, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए वीआईपी लॉज के निर्माण की योजना भी तैयार की गई है। इस सुविधा से वीआईपी यात्रियों के लिए एक समर्पित प्रतीक्षालय उपलब्ध होगा, जिससे सेवा स्तर में बड़ा सुधार आएगा। निर्माण कार्यों की प्रक्रिया को अब प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
-
- 15 साल का एमओयू – प्रशिक्षण अकादमी के लिए दीर्घकालिक योजना
- एएआई के साथ 15 वर्षों के लिए एक समझौता (MoU) किया गया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस संस्थान के ज़रिए बिहार में विमानन क्षेत्र के लिए आवश्यक मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया जाएगा। विधि विभाग से अनुमति मिलने के बाद निर्माण कार्यों को गति दी जा चुकी है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
-
- रक्सौल एयरपोर्ट: मास्टर प्लान में संशोधन, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज
- रक्सौल में हवाई अड्डा निर्माण के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया गया है। पूर्व की योजना में हवाई पट्टी के पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को मोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन तकनीकी कारणों से अब इसे संभव नहीं माना गया। इसके बावजूद एयरबस A-320 जैसे विमान की उड़ानों के लिए इस जगह को उपयुक्त घोषित किया गया है।
-
- इस बदलाव के बाद 139 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता सामने आई है। इसके लिए पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी (DM) को पत्र भेजा गया है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो सके। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने 207 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये का आवंटन मुआवज़ा वितरण के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के खाते में भी ट्रांसफर कर दिया गया है।
-
- राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे का नया युग
- मुजफ्फरपुर और रक्सौल में चल रही ये योजनाएं बिहार को हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश दिला रही हैं। केंद्र सरकार की UDAN योजना और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी ने यह संभव बनाया है कि अब छोटे शहरों से भी देशभर में उड़ान भरने का सपना साकार हो।
-
- इन परियोजनाओं से न केवल परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के भी नए रास्ते खुलेंगे। आने वाले वर्षों में बिहार का नाम भी उन राज्यों में शामिल होगा जहाँ विमानन क्षेत्र न केवल सक्रिय है, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन के साथ आत्मनिर्भर भी बन रहा है।
Desk
Share
