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लखनऊ: योगी सरकार अब गो-आश्रय स्थलों को गोबर धन योजना मॉडल पर आत्मनिर्भर बनाएगी। पशुपालन विभाग की तरफ से पेश प्रेजेंटेशन में इसका मसौदा पेश किया गया। ऐन चुनाव के पहले यूपी में छुटटा गोवंश से फसलों की तबाही का मुददा खूब गर्माया था। उसी समय पीएम नरेन्द्र मोदी गोबर से आत्मनिर्भरता की बात की थी। अब उसे अमली जामा पहनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है।

विकास खंड स्तर पर 200 गोवंश क्षमता का आश्रय स्थल बने

सीएम योगी ने अपने पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर हुई बैठक में कहा कि गो—आश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार करने की जरूरत है। विकास खंड स्तर पर कम से कम 200 गोवंश क्षमता का आश्रय स्थल निर्मित कराया जाए। जिसका परिसर कम से कम 30-50 एकड़ का हो। गोवंश के लिए बड़ा परिसर सुविधाजनक होता है।

गोशालाओं को लिंक कर ईंधन उत्पादन का हो सकता है बेहतर काम

उन्होंने कहा कि स्थल के चयन में बाढ़ प्रभावित व जल भराव वाले क्षेत्रों से परहेज किया जाए। वहां एक केयर टेकर की व्यवस्था की जाए। पशु नस्ल सुधार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया जाए। इन आश्रय स्थलों को वाराणसी के गोबर धन योजना मॉडल पर आत्मनिर्भर बनाया जाए। गोबर, गोमूत्र आदि से विभिन्न उत्पाद तैयार होते हैं। गोशालाओं को आपस में लिंक कर ईंधन उत्पादन का बेहतर कार्य किया जा सकता है।

पशुपालकों की भुगतान की प्रक्रिया का हो सरलीकरण

सीएम ने कहा कि यदि पशु दुर्घटना में घायल होते हैं तो उन्हें तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। उनके सर्जरी की व्यवस्था बेहतर हो। सभी जिलों में पशु वाहन उपलब्ध कराए जाएं। पशुपालकों को 900 रूपये प्रति गोवंश भत्ते का भुगतान नियमित हो। वर्तमान प्रक्रिया लम्बी और जटिल है, जिससे भुगतान में अनावश्क विलम्ब होता है। इसका सरलीकरण किया जाए।

आनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए

सीएम ने कहा कि मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट से पशु चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध करायी जाएं। आपातकालीन सहायता के लिए टोल-फ्री नम्बर उपलब्ध हो। उसका प्रचार किया जाए। गोवशं संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय आईटी बेस्ड पोर्टल विकसित हो। जिस पर गोवंश का पूरा आनलाइन विवरण दर्ज हो।

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