
लखनऊः यूपी के बिजली विभाग ने नवंबर महीने में सात हज़ार करोड राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। यदि इसमें ढिलाई हुई तो इसका सीधा असर कर्मियों के वेतन पर पडेगा, उनका वेतन मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने यह बात कही है। वह शक्ति भवन में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने यह भी कहा कि बिलिंग की समीक्षा हो, तीन करोड से अधिक कस्टमर को समय से बिजली का बिल मिले। इसकी निगरानी भी होनी चाहिए। यदि लोगों को गलत बिजली का बिल थमाया जाता है तो इसके लिए संबंधित एजेंसी को नोटिस दिया जाए। उनके कर्मियों को भी न बख्शा जाए, उनके खिलाफ कडी कार्रवाई हो।
केंद्र की रिवैंप योजना पर काम सभी डिस्कॉम जल्द शुरू करें।
रिवैंप योजना पर काम न होने से जतायी नाराजगी।
इस योजना का बजट है पांच हजार करोड।
उन्होंने योजना में देरी की वजह भी पूछी।
ट्रांसफार्मर जलने से बचाएं, उसमें फ्यूज लगाएं और क्षमता वृद्धि करें।
प्रतापगढ़ में चार विद्युत पोल गिरने का लिया संज्ञान।
किसानों को भरपूर बिजली देने के निर्देश।
गर्मी से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करें।
बिलिंग में 50 -60 प्रतिशत गड़बड़ी मिली तो संबंधित बिलिंग एजेंसी पर कार्रवाई होगी।